राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जनहित याचिका दाखल

 मालेगाव : महानगर पालिका होऊन दोन दशके उलटली आहेत तरी देखील आजुन पर्यंत मूलभूत सोयीसविधांचा अभाव आहे. राजकीय अनास्थेमुळे शहर विकासापासून वंचींत आहे. ड्रेनेज, रस्ते, उद्यान, खेळाची मैदाने, आरोग्य सुविधा, प्रदूषण रोखण्यासाठी व पर्यावरण संवर्धन करण्यासाठी उपाय योजना निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. अनेक महत्त्वकांशी प्रकल्प अपूर्ण आवस्थेत आहेत. भ्रष्ट्राचार बोकाळला आहे. अश्या सर्व ज्वलंत प्रश्नांना सोडविण्यासाठी कायदेशीर आधार घेत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे फहीम युसुफ अब्दुल्ला, निखिल बाळासाहेब पवार, असिफ अब्दुल्ला यांनी जनहित याचिका दाखल करत सखोल चौकशी करत दोषींवर कठोर कारवाई करावी मालेगावच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णयांवर अमंलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे. 

                राष्ट्रीय हरित लवादाकडे फहीम अब्दुल्ला, निखिल पवार व असिफ अब्दुल्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत १) म्हाळदे येथील घरकुल मुदत संपून ८ वर्षाचा कालावधी लोटला तरी पूर्ण करण्यात आली नाही. या प्रकल्पाची गुणवत्ता तपासावी, प्रकल्प व्यवस्थापकीय सल्लागार व मक्तेदार पंधे अँड कंपनी यांच्यावर कारवाई करावी.प्रकल्पात घरकुलाचा लाभ मिळू शकणाऱ्या गरिबांना नुकसान भरपाई द्यावी. या योजनेच्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून योजना पूर्ण करावी २) जुना आग्रा रोड फ्लायओव्हर ब्रिजच्या संरचनेची व गुणवत्तेची सखोल तपासणी करून पुलाचे बांधकाम उशिरा होण्याचे कारण व बांधकामातील दिरंगाई विरोधात कंत्राटदार कंपनीवर कारवाई करावी, काम तत्काळ पूर्ण करावे ३) शहरातील जल शुध्दीकरण प्रकल्प लगत बेकायदेशीर रित्या व्यापारी संकुल बांधकाम प्रकरण, नमिरा हाईटस् बांधकाम प्रकरण, नोमानी पुलाच्या बांधकामाची चौकशी, पुरातन वास्तू असलेल्या किल्ल्याच्या परिसरातील मालेगाव महानगर पालिका इमारत बांधकाम प्रकरण, बुनकर भंगार बाजार व्यापारी संकुल बांधकाम प्रकरण, व इतर मनपा तर्फे अनेक प्रलंबित व्यापारी संकुल व इमारत बांधकाम प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात यावी ४) राजकीय लोकांकडून शहराच्या हद्दीतील अनेक ओपन स्पेस व शासकीय भूंखडावरील अतिक्रमणे निष्कासित करावी ५) मूळ वन जमिनीवरील अतिक्रमण व बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ती जमीन वन विभागाच्या ताब्यात देत त्यावर वृक्ष लागवड करावी ६) शहरातील जुना आग्रा रोड व इतर प्रमुख डी.पी. रोड यांचा गुणवत्ता पूर्ण विकास करावा ७) अतिक्रमण, रहदारीस अडथळा निर्माण होणारे विजेचे खांब, स्पीड ब्रेकर हटविण्यात यावेत ८) मालेगाव महानगर पालिकेच्या वतीने आमृत योजनेत पाणी पुरवठा पाईप लाईन, उद्यान, ड्रेनेज सिस्टीम यात करोडो रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाला असून त्याची सखोल चौकशी करावी ९) मालेगाव महानगर पालिका हद्दीत १० लाख वृक्ष लागवड करावी, उद्याने विकसित करावे, अवैध वृक्ष तोड थांबवावी. १०) शहरातील अवजड वाहतुकीवर रोख लावावी, अवैध वाहतूक व पार्किंग, वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी उपाय योजना करण्याबाबत तसेच रस्त्यावरील धूळ व खड्डे याबाबत उपाय योजना करावी ११) खडी क्राशर द्वारे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले अवैध उत्खनन, तसेच वाळू मुरूम या गौनखानिजाची चोरी यावर सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी १२) मालेगावात भूमाफिया आरक्षित, शेतिवापर जमीन, शासनाच्या बिनशेती लेआऊट मंजुरी न घेता १२×२५ चे तुकडे पाडून गरिबांना विकत त्यांची फसवणूक करत आहे. याप्रकरणी मनपा प्रशासन, नगररचनाकार मदत करत आसून त्यांची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. १३) ओवाडी नाला लगत मोठ्या प्रमाणावर भूमाफियांनी अतिक्रमण करून नाला बुजण्याचे काम करत आहेत. ओवाडी नाल्यात सर्वात जास्त प्रमाणात दूषित पाणी वाहत आहे तसेच शहरातील इतर नाले गटारी नियमित साफ केल्या जात नाही. म्हाळदे कचरा डेपो गिरणा नदी लगत असून त्यातून कचरा मैला वाहून गिरणा धरणात जातो. या प्रदूषणा बाबत कारवाई करावी. १४) शहरातील रहिवासी भागात बेकायदा मोबाईल टॉवर मुळे लोकांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असून अती किरणोत्सर्ग करणाऱ्या मोबाईल टॉवर हटवण्यात यावी. १५) शासन धोरणानुसार फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करून गरिबांना रस्त्याच्या कडेला व्यवसायासाठी जागा व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. १६) मालेगाव महानगर पालिकेच्या हद्दीतील आरक्षित जागांचा तत्काळ विकास करण्यात यावा. आरक्षित जागा जा कारणासाठी आरक्षित असेल त्याच कारणासाठी तिचा वापर व्हावा वेगळ्या कारणासाठी वापर करणाऱ्यावर कारवाई व्हावी. डेव्हलपमेंट प्लॅन ची काटेकोर अमंलबजावणी व्हावी. १७) शहरातील पार्किंग व नो पार्किंग झोन विकसित करण्यात यावे. १८) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ च्या दोन्ही बाजूला सर्व्हिस रोड विकसित करण्यात यावा. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ लगत दोन्ही बाजूला नाशिक ते धुळे पर्यंत वृक्षलागवड करण्यात यावी. १९) वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्यात आलेला कचरा गोळा करण्या च्या कामाची चौकशी करण्यात यावी. अश्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

           सदर जनहित याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने मान्य करून दाखल करून घेत ४५/२०२० नंबर देण्यात आला आहे.